जनकपुर टुडे

२०८१ श्रावण ३०, बुधबार ०८:३७

मधेश प्रदेश सरकारले जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेपछिको बिरोध बढेसँगै मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले ८ जना राज्यमन्त्रीलाई मंगलवार बर्खास्त गरेका छन् । बर्खास्त हुने राज्यमन्त्रीहरु मध्ये ५ जना गत मंगलबार बहाल भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाइएको मन्त्रीमण्डल पूगनर्गठन गरेकी छन् । राज्यमन्त्रीमा एमालेका ३, नेपाली कांग्रेसका २, जनमत पार्टीका २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपालका १ जना राज्यमन्त्री थिए ।त्यस मध्ये एमालेका १, कांग्रेसका १ र जनमत पार्टीका १ जना राज्यमन्त्री पहिले नै नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले गत मंगलबार ५ जना राज्यमन्त्री थपगरि २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए ।जनमत पार्टीको चिरपरिचित प्रतिदून्दी मानिएको जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपालका भातृ संगठनहरुले सडकमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । प्रदेश सरकारसँगै जनमत पार्टीलाई घेर्न थालिएपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्दै सरकार बिस्तारमा पार्टीसित समन्वय नगरेको आरोप लगाएको थियो । मन्त्रीमण्डल बिस्तार सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरु जनमत, कांग्रेस र एमालेबीच घोँचपेँच सुरु भएको थियो ।

जनमतले एमाले र कांग्रेसको दवावमा मन्त्रीमण्डल जम्बो बनेको आरोप लगाएपनि ती दुई दलले जनमत पार्टीमाथि नै आरोप लगाएका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले साता दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कारण जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु परेको बाध्यता सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुलेसमते अध्यक्ष राउतको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो नेतृत्व जोगाउन जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेको स्पष्ट गरेका थिए ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारको आलोचना हुन थालेपछि सबैको सहमति अनुसार राज्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले जनाए । बर्खास्त भएका राज्यमन्त्रीहरुमा रेखा ठाकुर, निलम कुमारी रजक, रामबाबु यादव, शम्भु साह ,मोहम्मद जैद आलमलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । सिंह मुख्यमन्त्री भएसंगै केशव राय, शारदा देवी थापा र रञ्जुकुमारी मण्डल खंग राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका तीन जनाले सोमबार नै राजीनामा बुझाएको दाबी गरिएको छ ।

एमालेका राज्यमन्त्री मो.जयद आलम, राज्यमन्त्री शारदा पहाडी र राज्यमन्त्री केशव रायले सोमबार राजीनामा बुझाएको दावी गरिएपनि उनीहरुको राजिनामा स्वीकृत नगरि बर्खास्त गरिएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत सम्मको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सदस्य रहेकाले २१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन संवैधानिक हुनेछ । कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख रहेको र त्यहाँ ८ जना मन्त्री रहेका छन् ।

कर्णालीमा सरदर २ लाख जनसंख्यामा एकजना मन्त्री र मधेश प्रदेशमा अब ५ लाख बढी जनसंख्यामा १ जना मन्त्री भएका छन् । जनसंख्याको अधारमा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघीयता पक्षधरहरुको मुख्य एजेण्डा रहेपनि जनमत पार्टीले खुट्टा कमाएर संघीय सत्तारुढ दलहरुको दवावमा राज्यमन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेको आरोप कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले लगाएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा सरकार मुख्यमन्त्रीले भन्दा भूमीगत रुपमा राउतले चलाएको उनले बताउँदै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभासदहरुलाई राजिनामा दिने अवसर समेत नदिई बर्खास्त गर्नु दुखद भएको बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले राज्यमन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेपछि अब मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १२ जना छन् ।प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जारी गरेको सुचनामा मन्त्रीहरुको मन्त्रालय यथावत रहेको जनाइएको छ ।

वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सतीश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरोज कुमार यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ,जनार्दन सिंह क्षेत्री मन्त्रप् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, रानी कुमारी तिवारी मन्त्री शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, राज कुमार लेखी मन्त्री गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय ,सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सुनिल कुमार यादव मन्त्री अर्थ मन्त्रालय, प्रमोद कुमार जयसवाल मन्त्री खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, त्रिभुवन साह मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शेष नारायण यादव मन्त्री उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय , सकिल अलि मियाँ मन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र कौशल किशोर राय मन्त्री श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् ।